ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਤਿਆਰੀ
'ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ, ਇਕ ਬੰਦੂਕ' ਅਸਲਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮਨਜੂਰੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦੀ ਨੀਤੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੰਦੂਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ 'ਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ਵਿਚ ਜੇਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲੋਂ ਲੁੱਟੇ ਗਏ ਹਥਿਆਰ, ਸਮੂਹਕ ਅਪਰਾਧਕ ਵਾਰਦਾਤ ਜਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤਸਕਰੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਖੀਰਾ ਅਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤਣ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਲਈ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਰੜੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਜਾਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜ਼ੁਰਮ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਨਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਇਕੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਬਿਲ 18 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆਗਾਮੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧ ਨਾਲ ਬੰਦੂਕ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਤਿੰਨ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਮੁਤਾਬਕ, “ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸ ਕੋਲ ਆਰਮਜ਼ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2019 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੇਲੇ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਥਿਆਰ ਹਨ, ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਹੀ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖ ਸਕੇਗਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਹਥਿਆਰ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੂ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਪਵੇਗਾ।"
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰਾਸਤ ਜਾਂ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਇਕ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਕੋਟੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਵਿਚ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਸਲਾ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।