ਚੰਡੀਗੜ - ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ  ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਸਣੇ 19 ਜਣਿਆਂ ਵਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਵਹਿੰਦੇ  ਸਤਲੁਜ,  ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆਵਾਂ ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ  ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ  ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਗ਼ੈਰ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਤੇ ਅੱਜ  ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੁਰਾਰੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਪੱਲੀ ਉਤੇ ਅਧਾਰਤ ਡਵੀਜਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ।

ਸੁਣਵਾਈ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਚੁਕੇ ਗਏ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ। 
ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੰਦਾ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਜਲ ਵਿਵਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ  ਮੌਜੂਦਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਏਗਾ। ਨੰਦਾ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਤਵੱਕੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਬੈਂਚ ਕੋਲੋਂ ਕੀਤੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਨੰਦਾ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਚਾਰਧੀਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ

ਇਹ ਕੇਸ 10 ਸਤੰਬਰ 'ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 29 ਜਨਵਰੀ 1955 ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਟਵਾਰੇ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਇਸਦੇ ਬਦਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਡਾ. ਗਾਂਧੀ ਵਲੋਂ ਵਕੀਲ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 78, 79 ਅਤੇ 80 ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 162 ਅਤੇ 246 (3) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ 'ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ' ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਦੀ 17ਵੀਂ ਮੱਦ ਅਧੀਨ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਜਿਹੇ ਉਪਬੰਦਾਂ  ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਹੀਂ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਣ।