Punjab And Haryana High Court

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਅੰਤਮ ਰੀਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਨੇ ਪ੍ਰਾਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਤੇ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ।

ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਪਾਸੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸਲਾਹ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਤਰਜੀਹੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਪੱਤਰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਗ੍ਰਹਿ) ਐਨ.ਐਸ. ਕਲਸੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ

ਅਤੇ ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (ਡਰੱਗਜ਼) ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਸਟਿਸ ਦਿਆ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅੰਤਮ ਰਿਪੋਰਟਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਈ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੱਥੀ ਨਾ ਦੇ ਢੰਗ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ।

ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਕਿ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅੰਤਮ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨਾਲ ਅਕਸਰ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਕੇਸ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਚੋਰ-ਮੋਰੀ ਦੀ ਗੁਜਾਇਸ਼ ਨਾ ਰਹੇ।