Captain Amarinder Singh asks State Advocate General to oppose CBI closure report

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਬਰਗਾੜੀ ਕੇਸ 'ਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਮੁਖ਼ਾਲਫ਼ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਜਨਵਰੀ 2011 ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਟਿਪਣੀਆਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਕਲੋਜ਼ਰ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਆਉਂਦਾ।

ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵਲੋਂ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਹਾਲਤਾਂ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਵਿਚ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਨਿਆਂਇਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ’ਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਕਾਰਵਾਈ ’ਚ ਨਾਕਾਮੀ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਠਹਿਰਾਇਆ।

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਵਲੋਂ ਉਠਾਏ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵਲੋਂ ਨਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ’ਚ ਅੜਿੱਕੇ ਡਾਹੁਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿੱਟੇ ’ਤੇ ਲਿਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਨਿਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਅਤੇ ਅੜਿੱਕਾ ਡਾਹੁਣ ਵਾਲੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਚ ਲਮਕਾਉਣ ਲਈ ਕੇਸ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ’ਤੇ ਕਾਹਲੀ ਵਿਚ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਜਾਂਚ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਤਕਾਲੀ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਜਾਂਚ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਤੋਰੀ। ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਤੁਹਾਡੇ ਕਰ ਕੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।" ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਤਾਂ ਬਰਗਾੜੀ ਕੇਸ ਉਸ ਪਾਸੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਿਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਚਾਨਕ ਅਤੇ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।