Lakha Sidhana

ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ : ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਘੋਲ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਸਾਥ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਅਗਾਹਵਧੂ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਰਿਲਾਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੌਲ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੇ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਬੰਧੀ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਟੀਵੀ ਵਲੋਂ ਪੁਛੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਨੇ ਬੇਬਾਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਸਮੇਤ ਚਲਾਕ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕੁੱਝ ਦਲੇਰਾਨਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਚੈਲੰਜ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਿਬ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਲਈ ਵਾਕਈ ਹੀ ਸੁਹਿਰਦ ਹਨ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਤਰਜ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾਹਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼ਰੀਦਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਚ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦਾ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਕੇ ਭਰਮਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਡਾਨੀਆਂ, ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਸਮੇਤ ਦੂਜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਵਾਂ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਖੁਲ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਮੌਲਾਂ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-17 ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਅਪਣੀ ਹੀ ਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਈਲੈਟੇ ਮੌਲ ਬਣਿਆ ਹੈ, 17 ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਰੌਣਕ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਘਟਦੀ-ਘਟਦੀ ਅੱਜ ਆਖ਼ਰੀ ਸਾਹਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹੀ ਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੌਲ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਾਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਗਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਧੜਾਧੜ ਖੁਲ੍ਹ ਚੁਕੇ ਅਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵੱਡੇ ਮੌਲਾਂ ਕਾਰਨ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਕਿਨਾਰੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਛੋਟੇ ਰੇਹੜੀ ਫੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਇਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਕ ਖਾਸ ਥਾਂ ਨਿਸਚਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਆਨਲਾਈਨ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਰੇਹੜੀ, ਫੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਮਾਨ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਨ ਲਾਈਨ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਐਮਾਜੋਨ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੀਓ ਸਿਮ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿਤੀਆਂ, ਜਿਸ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਇਸ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਰੇਟ ਵਸੂਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਜ਼ਰੀਏ ਗੈਸ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਦਿਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ  ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਲਾਕ ਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਏਕਾ ਕਾਇਮ ਰਖਦਿਆਂ ਇਸ ਘੋਲ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ  ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਸੁਚੇਤ ਤੇ ਚੁਕੰਨੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।