marraige hand

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ (ਐਨਆਰਆਈਜ਼) ਵਲੋਂ ਪਤਨੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੇ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਲਟਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਕਟ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਜੋ ਐਨਆਰਆਈ ਲਾੜਿਆਂ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ।   

ਗੁਲਾਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਕੱਲੇ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲਟਕ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਐਨਆਰਆਈਜ਼ ਨੇ ਅਪਣੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁਖੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰਤ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਐਨਆਰਆਈ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੁਰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ 

ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਪਣੀ ਪੀੜਤ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤਕ ਉੁਸ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਗੁਲਾਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਚਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਐਨਆਰਆਈ ਦੇ ਲਈ ਚਿਤਾਵਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਤੋਂ ਡਰੇ ਬਿਨਾਂ ਅਪਣੇ ਨਿਹਿਤ ਸਵਾਰਥਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਹਨ ਜੋ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 

ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੁਖੀ ਗੁਲਾਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਐਨਆਰਆਈ ਲਾੜਿਆਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਪਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੋਸ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਘੱੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਅਪਣੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਐਨਆਰਆਈਜ਼ ਲਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।