Senior Journalist Hamir Singh

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੁਰਖਾਬ): ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2022 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਵੱਖਰੇ-ਵੱਖਰੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ‘ਦਲਿਤ ਕਾਰਡ’ ਖੇਡਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਲਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਂ ਦਲਿਤ ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ 32% ਦਲਿਤ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਜੁਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਧੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਵਰਤਾਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਹ ਉਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰੋਂ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦੋ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ, ਇਕ ਪੰਥ ਤੇ ਦੂਜਾ  ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਤੋਂ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਸਮੇਂ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੂੰ ਨਵਾਂ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਜਾਤ ਨਹੀਂ ਪਰ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਪਣੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਜਾਤੀਗਤ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ।

ਮਨਰੇਗਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਸਮਝਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਸਕੀਮ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਸਕੀਮ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਰ ਉਤਾਰੇ ਦੀ ਸਕੀਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ। 2014 ਵਿਚ ਹੋਈ ਸੋਧ ਮੁਤਾਬਕ ਮਨਰੇਗਾ ਵਿਚ 60% ਕੰਮ ਖੇਤੀ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣ ਲਈ 60% ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਜੋ ਗਲੀਆਂ-ਨਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਆਦਿ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਮ ਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਧਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮੁੱਕਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੈਂਸਰ ਤੇ ਕਾਲਾ ਪੀਲੀਆ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਐਕਟ ਤਹਿਤ 2013 ਵਿਚ ਹੋਈ ਇਕ ਸੋਧ ਮੁਤਾਬਕ 5 ਏਕੜ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਅਪਣੇ ਖੇਤ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਹ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਦਕਿ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਰਵੱਈਆ ਜਗੀਰੂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ।

ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 28 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀ ਕਾਰਡ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ 32 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਰੇਗਾ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹਰਾ ਸਕੇਗਾ। ਹਰੇਕ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 26,900 ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦਿਹਾੜੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 75000 ਤੱਕ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹੋਰ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ 50% ਕੰਮ ਪੰਚਾਇਤੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਬੀਡੀਓ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੌਧਿਕ ਤਬਕਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਕੀਲ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ’ਤੇ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਐਕਟ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤਾਂ 98% ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਗਰੁੱਪ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਬਣਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ, ਜੋ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਮੁਫਤ ਲੜਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਹੈ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਮੀਡੀਆ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ 300 ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੇਣਾ, ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗਾ। ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭੱਠਾ ਬਿਠਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਸਾਡਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਖੈਰਾਤ ਦੇਣ ਵਿਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੋਈ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨੇਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਲ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਉਤਾਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਅਪਣੇ ਵਾਰਸਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਜਾਂ ਗਰੀਬ ਘਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਆਉਣਗੇ।