ਲੁਧਿਆਣਾ : ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਅਹੁਦੇ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ 3 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਮੈਂਬਰੀ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਸਿੱਖ ਸੇਵਕ ਸੰਗਠਨ’ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖ਼ਾਸ ਮਕਸਦ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਇਕ ਹੋਰ ਨੇਤਾ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਏਕਤਾ ਪਾਰਟੀ’ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਕਤੂਬਰ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਤੱਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਵਿਚ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਚਲਦੇ ਉਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਰਾਜ਼ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਦਿਤਾ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਫੂਲਕਾ ਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ  ਦੇ ਨਿਯਮ ਆੜੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਚਰਚਾ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਵਿਧਾਇਕ ਵਲੋਂ ਇਹੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਫੂਲਕਾ ਵਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਿਯਮ 51 ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਅਪਣੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਵਿਚ ਡੇਢ ਪੰਨੇ ਦਾ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਖ਼ੁਦ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। 12 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਨੂੰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਚਲਦੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਅਤੇ ਬਰਗਾੜੀ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿਚ ਜਮ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਇਸ ਧਰਨੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 14 ਅਕਤੂਬਰ, 2015 ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿਚ ਦੋ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿਚ ਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿਤਾ।

27 ਅਗਸਤ, 2018 ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਦੋਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ, ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਉਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਐਡਵੋਕੇਟ ਫੂਲਕਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।