ਨੇੜੇ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰਸਣਗੇ ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ

ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ

ਖ਼ਬਰਾਂ, ਪੰਜਾਬ

15 ਲੱਖ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸੀਨਾ ਛਲਣੀ

In the near future, drinking water will also be pleased to inherit five rivers

ਬਾਘਾ ਪੁਰਾਣਾ (ਸੰਦੀਪ ਬਾਘੇਵਾਲੀਆ): ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਫ਼ਸਲੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰਸਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਮਾਹਰਾਂ ਅਤੇ ਜਲ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅਜਿਹੀ ਪੇਸ਼ੀਨਗੋਈ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੇ ਰੌਂਗਟੇ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿਤੇ ਹਨ ਪਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਨਤਾ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਕਾ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ।

ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਮਹਿਜ਼ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਸਟੰਟ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰ ਅੰਦਰੋਂ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ। ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਐਸ ਵਾਈ ਐਲ ਨਹਿਰ ਦੇ ਗੁਰਮਾਏ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਭਾਵੇਂ 12 ਸਾਲ ਤਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੀ ਭੱਠੀ ਵਿਚ ਝੋਕੀ ਰਖਿਆ ਪਰ ਸੀਨੇ ਉਪਰ ਹੰਢਾਏ ਦਰਦਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਸਬਕ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀ ਸਿਖਿਆ।

ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਵਾਲਾ ਮਿਹਨਤੀ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਬੇਤਰਕ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਅਪਣਾ ਮੂੰਹ ਫੇਰਨ ਨੂੰ ਉਕਾ ਹੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਧੁਰ ਅੰਦਰ ਤਕ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਵਾਇਤੀ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਸੁਝਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਨਾਕਸ ਮੰਡੀਕਰਨ ਅਤੇ ਅਣਉਚਿਤ ਮੁੱਲ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਝੋਨੇ ਵਲ ਲਗਾਤਾਰ ਰਿਚਤ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੁਣ ਟਿਊੁਬਵੈੱਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੁਗਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਉਪਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਤਿਵੇਂ ਬਣੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ 15 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸੀਨਾ ਛਲਣੀ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੱਧੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

2016-17 ਵਿਚ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਚ 1,81,918 ਰਕਬਾ ਝੋਨੇ ਹੇਠ ਸੀ ਜੋ 2017-18 ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਵਿਚ 1,82,688 ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬਾ ਸਿਰਫ਼ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਹੇਠ ਆਇਆ ਜੋ ਪਾਣੀ ਲਈ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਭਰ 'ਚ ਇਸ ਵਾਰ ਨਵੇਂ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਕ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਉਪਰ ਖ਼ਰਚ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਸੱਟ ਮਾਰਦਾ ਹੈ।  

ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਅਪਣਾ ਤਰਕ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਸਹੀ ਵੀ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਅਸਫ਼ਲ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ।