ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ 19 ਮਈ ਨੂੰ ਪੈਣਗੀਆਂ ਵੋਟਾਂ 

ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ

ਖ਼ਬਰਾਂ, ਪੰਜਾਬ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2019 ਲਈ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ 19 ਮਈ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਦੇਸ਼ ਭਰ...

Lok Sabha Election

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2019 ਲਈ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ 19 ਮਈ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਅੱਜ ਤੋਂ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ 1 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 13 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਇਕੋ ਪੜਾਅ 'ਚ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ 7ਵੇਂ ਗੇੜ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ 23 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਫਿਲਹਾਲ ਅਜੇ ਤਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹੀ 5 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਗਠਜੋੜ ਪਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਟਕਸਾਲੀ ਨਾਲ ਰੇੜਕਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

1920 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਰਗਰਮ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਉਪਰ ਕਾਬਜ਼ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪੰਥਕ ਏਜੰਡੇ ਉਪਰ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਪਣੇ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵਧੇ ਭ੍ਰਿਸਟਾਚਾਰ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ੇ, ਨਸ਼ੇ, ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਾਰਨ ਬਦਨਾਮ ਤਾਂ ਹੋਈ ਹੀ ਪਰ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਥ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜ ਸਮੇਂ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ, ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲੋਂ ਉਤਾਰ ਦਿਤਾ। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ 2017 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ 20 ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਵੀ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲਗਾ।

ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਸ ਡਿੱਗਦੇ ਗਰਾਫ਼ ਕਾਰਨ ਤੇ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਦੇ ਲਗਦੇ ਇਲਜਾਮਾਂ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰ ਕੇ ਟਕਸਾਲੀ ਆਗੂ ਇਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣ ਲਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਿਰਕਢ ਆਗੂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸਿਪ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਢੀਂਡਸਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਝੇ ਦੇ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਟਕਸਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ, ਡਾ. ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਤਿੰਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਟਕਸਾਲੀ) ਪਾਰਟੀ ਖੜੀ ਕਰ ਕੇ ਨਵੀਂ ਚੁਣੌਤੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਉਧਰ 2017 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਈ, ਪਰ ਦੋ ਸਾਲ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਖੜੀ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਧਾਰਮਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੁਆਲੇ ਘੁਮਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਲੋਕ ਮੁੱਦੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਸਿਮ ਹਨ। ਅਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ਼ਾਂ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਿਗੁਲ ਵਜਾ ਦਿਤਾ ਹੈ। 

ਪੰਜਾਬ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਫਰੰਟ, ਜਿਸ ਦਾ ਠੋਸ ਰੂਪ ਭਾਵੇਂ ਹਾਲੇ ਤਕ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਸੰਭਾਵੀ ਰੂਪ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਲਗਪਗ ਤਹਿ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਏਕਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਾਰਟੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਟਕਸਾਲੀ), ਬਸਪਾ ਅਤੇ ਡਾ. ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਮੁੱਖ ਹਨ। ਬਸਪਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਧੜੇ ਨਵੇਂ ਹੋਂਦ 'ਚ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਮਤਭੇਦ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਵਖਰੇ ਧੜੇ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜੇ ਇਹ ਧੜਾ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾਹਿਰ ਹੈ ਕੀ ਇਹ ਅਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।