Chief Minister Capt. Amarinder Singh

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਨਿਕਲਣ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਗੁਪਤ ਰਖਦਿਆਂ ਇਲਾਜ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ।

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ, ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਆਪੋ-ਅਪਣੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਥਾਣਾ ਮੁਖੀਆਂ ਸਮੇਤ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਅਤੇ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਵੀ ਆਪੋ-ਅਪਣੇ ਇਲਾਕਿਆਂ

ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਲਾਜ ਲਈ ਖ਼ਰਚਾ ਨਹੀਂ ਚੁਕ ਸਕਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਕੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਓਟ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ, ਰਵੀਨ ਠੁਕਰਾਲ, ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਤੇਜਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਐਨ.ਐਸ. ਕਲਸੀ, ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰਾ, ਕੁਮਾਰ ਰਾਹੁਲ, ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ, ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਈਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।