ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਰੀ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿਵਾਦਤ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਵਰਗੇ ਭੱਖਦੇ ਮਸਲੇ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।  ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹਕ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉਪਰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਕਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਪਰ ਇਕ ਨਵੀਂ ਬਹਿਸ ਛੇੜ ਦਿਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਡਰੱਗਜ਼ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆ, ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਉਪਰ

ਇਸ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਤ ਹੱਲ ਨੂੰ ਅੱਖੋ ਪਰੋਖੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜਮ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਰਗ ਦੇ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਮਾਜਕ ਕਲੰਕ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਆਦਿ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਦਾ ਫੋਕਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨਾਲ ਡਰੱਗ ਮਾਫ਼ੀਆ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਹੱਟ ਕੇ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਦੇ ਗ਼ੈਰ ਮੁੱਦੇ ਉਪਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਇਆ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਆਲਾ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

ਨਾ ਕਿ ਹੇਠਲੇ ਰੈਂਕਾਂ ਜਾਂ ਕਾਂਸਟੇਬਲਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ। ਏ.ਐਸ.ਆਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ ਰੈਂਕ ਤਕ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦਾ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਆਖ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਡਰੱਗ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਕੋਲੋਂ ਜਾਂ ਮੋਜੂਦਾ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਜੁਡੀਸ਼ਿਅਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।