Rana K.P. Singh

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਚੇ ਲਾਹੁਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 10 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਰਾਣਾ ਕੇ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਬਾਅ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦੇਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦੇਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ 'ਚ ਤੇਲ, ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੋਲੇ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਕਾਰਣ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦੇ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੋਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਲੈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੌਖਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੌਕਡਾਊਣ ਦੌਰਾਨ ਕੋਲੇ ਦੀ ਆਮਦ ਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਕੋਲੇ ਦਾ ਸਟਾਕ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਕਿਆਸ-ਅਰਾਈਆਂ ਸ਼ੱਕੀ ਜਾਪਦੀਆਂ ਹਨ। ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੋਲੇ ਦਾ ਸਟਾਕ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰ ਕੇ ਰਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅਜੇ ਹਫਤਾ 10 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ।