file photo

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਐਨਆਰਸੀ ਤੇ ਐਨਪੀਆਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਖਿਲਾਫ਼ 'ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ' ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਐਲਾਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅ), ਦਲ ਖ਼ਾਲਸਾ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮੁਕਤੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ 25 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੀਏਏ ਤੇ ਐਨਆਰਸੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਖ਼ਾਤਰ 'ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ' ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।  

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਹਿੰਦੂਤਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਥੋਪਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੇਵਲ ਮੁਸਲਿਮ ਧਿਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤ 'ਚ ਬਾਕੀ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਵੀ ਤੈਅ ਹੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਾਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਅਪਣਾ ਰੋਸ ਜਾਹਰ ਕਰਨ ਹਿਤ 25 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਕਾਲਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕਾਬਲੇਗੌਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਸਭ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਪਣੀ ਰਾਏ ਜਾਹਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਘਮਾਸਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਅਸਾਰ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।