ਜੱਜ ਨੇ ਬਿਲਡਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ- ਜ਼ਮਾਨਤ ਉਦੋਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰੋਗੇ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ  : ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ  ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਬਿਲਡਰ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜਸਟਿਸ ਦੀਆ ਚੌਧਰੀ  ਨੇ ਬਿਲਡਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ- ‘ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਉਦੋਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਕਰੇਗਾ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਜੱਜ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ 10 ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਜੋ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਸਕੇ। 

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: ਦਿੱਲੀ-NCR 'ਚ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿਚ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਵਧੀਆਂ CNG ਤੇ PNG ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਜਾਣੋ ਨਵੇਂ ਰੇਟ

ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਕਰੇਗਾ ਉਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੇਗੀ।  ਜਸਟਿਸ ਦੀਆ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਰਿਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕੰਪਨੀ RKM ਹਾਉਸਿੰਗ ਲਿਮਿਟਡ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬੁੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਕੋਰਟਸ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਕਮੀਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਭਗੌੜਾ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। 
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ।  RKM ਕੰਪਨੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਪਠਾਨਕੋਰਟ ਦੇ ਰਾਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਸਨ। ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਅਗਸਤ 2014 ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਸੈਕਟਰ - 111 ਅਤੇ 112 ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹਾਉਸਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ 50 ਹਜ਼ਾਰ 'ਚ ਪਾਓ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਯੂਰੋਪ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ, ਮਿਲੇਗਾ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨਤੀਜਾ 

ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਫਲੈਟ ਖਰੀਦਿਆ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 5 ਲੱਖ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੈੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੇਤੀ ਹੀ 200 ਫੁੱਟ ਰੋਡ ਦੇ ਕੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਲੈਟਸ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਮੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ 2018 ਨੂੰ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਰਿਫੰਡ ਕਰਨ ਅਤੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹਰਜਾਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ। 

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: ਔਰਤ ਨਾਲ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੁਅੱਤਲ

ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਬੁੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ  ਦੇ ਸੁਪਰਿੰਟੇਂਡੇਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਆਰਡਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ 22, 25 ਅਤੇ 26 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਆਫਿਸ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ । ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਬੁੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਵਾਪਸ ਜੇਲ੍ਹ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। 
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਿੰਟੇਂਡੇਂਟ ਦੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੁਕੱਰਰ ਦਿਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋਸ਼ੀ ਬਿਲਡਰ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬੈਠਿਆ।  ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਤੱਕ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ।  ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ,  ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਿਲਡਰ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਮੁਹਲਤ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।