ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 23 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਧਰਨਾ

ਏਜੰਸੀ

ਖ਼ਬਰਾਂ, ਪੰਜਾਬ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕਿਰਨ ਖੇਰ ਨੂੰ ਧਰਨੇ 'ਚ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਆਖਰ ਉਹ ਅਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਮੁੱਕਰੇ

File Photo

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿਵਾਉਣ ਖਾਤਰ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬੀ ਮੰਚ ਵਲੋਂ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਧਰਨਾ 23 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 17 ਵਿਚ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਵਿਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬੀ ਮੰਚ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੰਗਠਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪੇਂਡੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ, ਸਮੂਹ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੰਗਠਨ, ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਗਠਨ ਤੇ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ।
23 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੰਚ ਵਲੋਂ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕਿਰਨ ਖੇਰ ਨੂੰ ਧਰਨੇ 'ਚ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਆਖਰ ਉਹ ਅਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਮੁੱਕਰੇ।

ਮੰਚ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਿਰੀਰਾਮ ਅਰਸ਼, ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਬਾਬੂ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖਾ ਤੇ ਕੌਂਸਲਰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੁਟਰੇਲਾ ਹੁਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਬੈਠਕ 'ਚ ਪੇਂਡੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ, ਲੇਖਕ ਸਭਾਵਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਉਥੇ ਹੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੁਟਰੇਲਾ ਤੇ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਹੁਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਥੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨਾਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਚ ਰਤਾ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਹਲੂਣਾ ਦੇਣ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਯਾਦ ਕਰਨ।

ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬੀ ਮੰਚ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖਾ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਦਰ ਦੇਵੀ ਦਿਆਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਪੇਂਡੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਮਲ ਹੁਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ, ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦਰਦੀ 23 ਜਨਰਵੀ ਦੇ ਧਰਨੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਕਮਰਕੱਸੇ ਕਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਧਰਨੇ 'ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੇਖਕ, ਕਵੀ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਭਰ 'ਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਜਗਤ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤੇ ਨਾਮਵਰ ਹਸਤੀਆਂ ਵੀ 23 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਧਰਨੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਤੋਂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਤੋਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਗੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਕਿਉਂ ਖੋਹਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਉਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਤਾਜ ਪਹਿਨਾਇਆ ਗਿਆ।

23 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਲਈ ਸੱਦੀ ਗਈ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਸਮੂਹ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਅਹਿਦ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਬਣਦਾ ਉਸਦਾ ਰੁਤਬਾ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ।