ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਗੋਲੀਕਾਂਡ : ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਤੇ SITs ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਇਨਸਾਫ਼

ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ

ਖ਼ਬਰਾਂ, ਪੰਜਾਬ

ਅੱਜ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ’ਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਗਮ

Kishan Bhagwan Singh & Gurjit Singh

ਕੋਟਕਪੂਰਾ (ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ) : ਭਾਵੇਂ 14 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨੇ ’ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਉਪਰ ਢਾਹੇ ਗਏ ਪੁਲਸੀਆ ਅਤਿਆਚਾਰ ਮੌਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਦੋ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਕਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੂਹਰਲੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੌਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਵਿਜੈ ਸਾਂਪਲਾ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਵਰਗੇ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਖ਼ੁਦ ਚਲ ਕੇ ਪੀੜਤ ਪ੍ਰਵਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗ਼ੈਰ-ਸਿਆਸੀ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਪਰ ਪੀੜਤ ਪ੍ਰਵਾਰ ਅੱਜ 6 ਸਾਲ ਦਾ ਅਰਸਾ ਬੀਤਣ ਉਪਰੰਤ ਵੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਰਾਹ ਤਕ ਰਹੇ ਹਨ।

ਉਕਤ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਦਿਲਚਸਪ, ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਤੇ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਐਸਆਈਟੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਪੜਤਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਅੱਜ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਇਥੇ ਇਹ ਦਸਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਘਟਨਾ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਇਕਬਾਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਹੋਤਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਥਾਣਾ ਬਾਜਾਖ਼ਾਨਾ ਵਿਖੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ, ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਸਬੰਧਤ ਐਫ਼ਆਈਆਰ ਫ਼ਾਈਲਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰੰਗਾਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ।

ਪੁਲਿਸ ਅਣਪਛਾਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬਾਰੇ ਮੀਡੀਏ ’ਚ ਖ਼ੂਬ ਚਰਚਾ ਹੋਈ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਉਠਿਆ ਪਰ ਪਰਨਾਲਾ ਉਥੇ ਦਾ ਉਥੇ ਹੀ ਰਿਹਾ।   ਜਸਟਿਸ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਜਸਟਿਸ ਮਾਰਕੰਡੇ ਕਾਟਜੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਪੀਪਲਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਨੇਕਾਂ ਐਸਆਈਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਰਾਂ ਨੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਲੈਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

ਗੁਟਕਾ ਮੱਥੇ ’ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਹੌਂਦ ਵਿਚ ਆਈ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਢੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਾ ਮਿਲਿਆ, 1 ਜੂਨ 2018 ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਬਰਗਾੜੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ 9 ਦਸੰਬਰ 2018 ਅਰਥਾਤ ਸਵਾ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਚਲੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਕੇ ਚੁਕਵਾ ਦਿਤਾ ਪਰ ਅੱਜ 6 ਸਾਲ ਦੇ ਵਕਫ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੀੜਤ ਪ੍ਰਵਾਰ, ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਤੇ ਪੰਥਦਰਦੀ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਹੈਰਾਨ ਹਨ ਕਿ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਯੂ.ਪੀ. ਵਿਖੇ ਜਾ ਕੇ ਮਗਰਮੱਛ ਦੇ ਅੱਥਰੂ ਵਹਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹਿਬਲ, ਬਰਗਾੜੀ ਅਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਵਾਲੇ ਦੁਖਦਾਇਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ?

ਭਾਵੇਂ ਅਪਣੇ ਜਿਗਰ ਦੇ ਟੋਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਦੇ ਸਦਮੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸਹਿਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਪੀੜਤ ਪ੍ਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲਾਸਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪਧਰੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਦਿਆਂ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਪਰ ਪੀੜਤ ਪ੍ਰਵਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਵਾਸਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਗੇੜੇ ਮਾਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ।