HC refuses to make sealed report by ex-DGP Chattopadhyaya public

 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਫੈਲੇ ਡਰੱਗਜ਼ ਧੰਦੇ ਦੇ 10 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਜੀ.ਐਸ.ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ।

 

ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਜੇਲਾਂ ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਵਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ’ਤੇ ਆਪੇ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਡਰੱਗਜ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ’ਤੇ ਸਿੱਟ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਤਿੰਨ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਆਖ਼ਰ ਤਿੰਨ ਰੀਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਨਚੋੜ ਵਿਚ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਡਰੱਗਜ਼ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਉਚ ਅਫ਼ਸਰ ਰਹੇ ਏਆਈਜੀ (ਹੁਣ ਬਰਖ਼ਾਸਤ) ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਪਰ ਇਕ ਚੌਥੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਿਟ ਮੁਖੀ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੋਪਾਧਿਆਇ ਵਲੋਂ ਨਿਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ’ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੋ ਮੈਂਬਰਾਂ ਏਡੀਜੀਪੀ ਪ੍ਰਬੋਧ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਆਈਜੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਕਈ ਉਚ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੰਕਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਇਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਕੇ ਚੌਥੀ ਨਿਜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।

 

ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਮੰਜ਼ੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਚੌਥੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਚੱਢਾ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੋਪਾਧਿਆਇ ਵਿਰੁਧ ਜਾਂਚ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਹਟਾਉਂਦਿਆਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਵਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਦਾਖ਼ਲ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡਰੱਗਜ਼ ਕੇਸ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਪੂਰਵਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਉਣ ’ਤੇ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਚਲ ਸਕੇਗਾ।