ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਰੇਟਿੰਗ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੀਜਾ ਰੈਂਕ, ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ
ਇਹੀ ਮਹਿੰਗੇ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਕੌਲਾ ਧੁਲਾਈ ਦੇ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਨਾ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਹੋਣੀ ਸੀ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਵਾਰ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਰੇਟਿੰਗ (Union Power Ministry Rating) ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ (Power Management) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਸੀ। ਜਿਥੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਾਲ 2018-2019 ‘ਚ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚੋਂ ‘ਏ-ਪਲੱਸ’ ਰੈਂਕਿੰਗ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਉਥੇ ਹੀ 2019-20 ‘ਚ ਇਹ ਰੈਂਕਿੰਗ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਰੇਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ‘ਏ’ (Punjab got A Ranking) ਰੈਂਕਿੰਗ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ (Power Boards and Corporations) ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰੇਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਿਚ ਗੁਜਰਾਤ ਪਹਿਲੇ (Gujarat at First Place), ਹਰਿਆਣਾ ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਅਇਆ ਹੈ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: ਅੱਜ ਕੈਪਟਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਗਲਤਫ਼ਹਿਮੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨਗੇ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ
ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚੋਂ ਪੰਜ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ‘ਏ-ਪਲੱਸ ‘ ਰੈਂਕਿੰਗ ਮਿਲੀ ਤੇ ਤਿੰਨ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ‘ਏ’ ਰੈਂਕਿੰਗ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ‘ਬੀ-ਪਲੱਸ’ ਰੈਂਕਿੰਗ ਮਿਲੀ। ਜੇਕਰ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਰ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅੜਚਨ ਨਾ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਉਪਰਲੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ’ਤੇ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਸਾਲ 2019-20 ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਨਿਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ (Private Companies) ਨੂੰ 1424 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੋਲਾ ਧੁਲਾਈ ਦਾ ਪੈਸਾ ਤਾਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ 2019-20 ਵਿਚ ਤਿੰਨੋਂ ਨਿਜੀ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਸਡ ਚਾਰਜਿਜ਼ (Fixed Charges) ਵਜੋਂ 3521 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਾਰਨੇ ਪਏ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 1510 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਿਜਲੀ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 2019-20 ਵਿਚ ਪਾਵਰਕੌਮ (Powercom) ਨੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਥਰਮਲ ਨੂੰ 542 ਕਰੋੜ, ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਥਰਲਮ ਨੂੰ 756 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ 212 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਿਨਾਂ ਬਿਜਲੀ ਲਏ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ’ਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਨਵਾਬ ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖ਼ਾਨ ਦੀ ਕੁਲ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਨਵਾਬ ਦੀ ਬੇਗ਼ਮ
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: UGC ਦਾ ਅਕੈਡਮਿਕ ਕੈਲੰਡਰ ਜਾਰੀ, ਇਕ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਨਵਾਂ ਸ਼ੈਸ਼ਨ
ਇਹੀ ਮਹਿੰਗੇ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਕੌਲਾ ਧੁਲਾਈ ਦੇ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਨਾ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 2018-19 ‘ਚ ਰੈਂਕਿੰਗ ‘ਏ-ਪਲੱਸ’ ਆਈ ਸੀ ਤਾਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਵਲੋਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ 1200 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਵੇਚੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਹੋਣੀ ਸੀ।