ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਰਾਹਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਾਮ ਵਿਲਾਸ ਪਾਸਵਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇਕ ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਖਾਸਕਰ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀ ਪਾਸਵਾਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੇ ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੁਆਰਾ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਾਇਜਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਨਾਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਭੰਡਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਣਕ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਮੀ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ, ਬੋਰੀਆਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਗ ਵਿਆਜ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗੁਟਬੰਦੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।  

ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ 120 ਫੀਸਦੀ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦਰਾਂ ਉੱਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ 175 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੂਬਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਾਉਣੀ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੀਜ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਚਾਵਲ ਮਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ  ਸੀ.ਆਈ.ਬੀ.ਆਈ.ਐਲ  ਸਕੋਰ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਰਿਕਾਰਡ 126.9 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 116 ਲੱਖ ਮੀਟਿਰਕ ਲੱਖ ਟਨ ਖਰੀਦ ਹੋਈ ਸੀ।  ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 200 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਗਰਮੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 176.6 ਲੱਖ ਮੀਟਿਰਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੋਈ ਸੀ।