Sukhpal Khaira

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਘਮਾਸਾਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਖੁਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ।  ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਇਕਜੁਟਤਾ ਦਾ ਇਜਹਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹਲਕਾ ਭੁਲੱਥ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਏਕਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਦਸਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਹਨ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਹਨ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ 3 ਬਿੱਲ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਰ ਰਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਇਕ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਮੰਡੀ' ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ ਉਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਸਨ।

ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ 'ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਖਰੀਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ 'ਤੇ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਪਿੱਛੇ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਅਪਣੇ-ਆਪ ਪੈਸੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਸ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ 'ਇਕ ਮੰਡੀ ਇਕ ਦੇਸ਼' ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋਣ ਦੇ ਰਸਤੇ ਖੁਲ੍ਹ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣੂ ਹਨ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।