ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ - ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 16 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਧਰਨਾ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਬਦਲ ਜਾਣ ਸਦਕਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਧਰਨੇ ਦੇ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ 6 ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਡੱਲੇਵਾਲ) ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠਣਗੇ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਉਠਾਉਣਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।   

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਡੀ.ਸੀ. ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇ ਤੋਂ ਧਰਨੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਸਗੋਂ ਬੈਠਕਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕਰਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਭੱਜ ਗਈ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਾਲ਼ੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੱਰਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੋਨਸ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਰਜ ਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।  

ਡੱਲੇਵਾਲ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਰਕਾਰ ਜੁਲਮਾ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਵਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਖੋਹਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਡੱਲੇਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਯੂ-ਟਰਨ ਲੈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਈਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਧਰਨੇ ਕਰਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਨੇ ਲਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੰਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। 

ਉੱਧਰ ਧਰਨੇ ਦੇ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਦੱਸਿਆ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਲੱਗੇ ਇਸ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿਆਸੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। 

ਕੱਥੂਨੰਗਲ ਵਿਖੇ ਲੱਗੇ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੱਦਾ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸੀ।
 
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਮੋਰਚੇ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਜਾਂ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ 'ਚ ਵਿਚਾਰਕ ਮਤਭੇਦ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ, ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਿਆਸੀ ਦੋ ਧੜੇ ਬਣ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। 

ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਗਾਊਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਬਦਲ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਗਵਾਉਣ, ਫ਼ਿਰ 18 ਦਿਨ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕ ਕੇ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ, ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਕਾਲ਼ੇ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੱਗੇ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। 

ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹੇ ਦੇ ਲੁਕਵੇਂ ਮੰਤਵ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ 'ਚ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਕੱਕਾ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਪੱਖੀ ਹੋਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਲ ਖੇਡਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਨਾਢਾਂ, ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਬੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਛੁਡਵਾਉਣਾ ਚੰਗਾ ਕਦਮ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੁੱਕੇਗੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ। 

ਕੱਥੂਨੰਗਲ ਧਰਨੇ ਦੇ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਬਦਲ ਜਾਣ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣ 'ਤੇ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਬੋਲੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹੀ ਸਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਧਰਨਾ ਨੀਯਤ ਮਿਤੀ 16 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਅਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਕਸਦ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। 

ਧਰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਕਾਰਨ ਵਿਗੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘਾੜਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ। ਲੀਡਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਰਨੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗਾ, ਉਹੀ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।