ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੁੱਖ/ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਦਿਤੀ। ਪ੍ਰੀ-ਬਜਟ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਰਾਣਾ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦਾ ਖੁੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ ਤਾਂ ਵੇਖ ਲੈਣਗੇ। ਰਾਣਾ ਜਦੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ  ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਬੈਠਕ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਅਤੇ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਆ ਗਏ। ਇਕ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਕਰਜ਼ ਮਾਫ਼ੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕਰਜ਼ ਮਾਫੀ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਵਿਚ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਵੀ ਕੁੱਦ ਪਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਰਜ਼ ਮਾਫ਼ ਹੋਇਆ ਜੋ ਕਿ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜੇ।

ਇਸ ਉਤੇ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿਤਾ ਕਿ ਕਰਜ਼ ਮਾਫ਼ੀ ਦੀ ਲਿਸਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਭੇਜ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਣਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਕਿ ਕਿਸ ਨੂੰ ਲਿਸਟ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਪੂਰਥਲਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਪਹਿਲਕਾਰ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਦੋਆਬਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਨਾ ਤਾਂ ਦੋਆਬਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦਿਤਾ ਗਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕਾਲਜ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਾਝੇ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਾਲਵੇ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਐਸਸੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿਚ 37 ਫ਼ੀਸਦ ਦੋਆਬਾ ਨਾਲ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਨਾ ਤਾਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਐਸਸੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੋਆਬਾ ਵਿਚ 17 ਤੋਂ 18 ਫ਼ੀਸਦ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਪਰ ਪਾਣੀ ਕੇਵਲ 7.50 ਫ਼ੀਸਦ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ  ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾਣਾਂ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਵਿਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉੱਠਿਆ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਕਈ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਜਲੰਧਰ ਕੈਂਟ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ।