ਪਾਣੀ ’ਤੇ ਹੰਗਾਮਾ, ਵਿਧਾਇਕ ਬੋਲੇ, ਜਲਦ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਰੇਗਿਸਤਾਨ!

ਏਜੰਸੀ

ਖ਼ਬਰਾਂ, ਪੰਜਾਬ

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

Uproar over water mla said punjab will become desert if steps are not taken soon

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦੇ ਦੋ ਦਿਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿਲ ‘ਪੰਜਾਬ ਜਲ ਸਰੋਤ ਬਿੱਲ 2020’ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਚਿਤ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਧਾਇਕ ਇਕ ਸੁਰ ਵਿਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਸਦਨ ਵਿਚ ਰਾਈਟ ਟੂ ਬਿਜ਼ਨੈਸ ਬਿਲ 2020  ਸਦਨ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਜਲ ਸਰੋਤ ਬਿੱਲ 2020 ਅਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਚਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੋਟਕਪੁਰਾ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਜਲਦ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ  ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੀਏਏ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ  ਨੇ ਖੂਬ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ। ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਟਲ ਜਲ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਚੁੱਕੇ। ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਲੈਣੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਜਦਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ 21 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਭੇਜਿਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟ ਰਹੇ ਜਲ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹਾਲਤ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ 23 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਰਵ-ਦਲ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਈ ਹੈ। ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੁਆਰਾ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕੁੱਝ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪੱਖ ਸਮੱਸਿਆ  ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ ਵਿਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੇਤੀ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ’ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪੱਖ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਹ  ਦੱਸਣ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਛੱਡੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਅਪੀਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭੂ-ਜਲ ਦੇ ਸਹੀ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਚਤ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਵੀ APP ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਸਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਖੂਬ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ।

ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੀਏਏ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ, APP ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੇਰੋ-ਸ਼ਾਇਰੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ। ਸਦਨ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲ ਪੰਜਾਬ ਰਾਈਟ ਟੂ ਬਿਜ਼ਨੈਸ ਬਿੱਲ 2020, ਪੰਜਾਬ ਵਾਟਰ ਰਿਸੋਰਸ ਅਤੇ ‘ਦ ਪੰਜਾਬ ਗੂਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਬਿੱਲ 2020’ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਾਟਰ ਰਿਸੋਰਸ ਬਿੱਲ ਰਿਹਾ।

Punjabi News  ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ  Facebook ਤੇ ਲਾਈਕ Twitter  ਤੇ follow ਕਰੋ।