ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ

ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ

ਖ਼ਬਰਾਂ, ਪੰਜਾਬ

ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ 3 ਦਿਨ ਜਾਂ ਹਫ਼ਤੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਲੱਛਣ ਨਾ ਦਿਸਣ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਘਰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ

File

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ 3 ਦਿਨ ਜਾਂ ਹਫ਼ਤੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਲੱਛਣ ਨਾ ਦਿਸਣ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਘਰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਦਿਤੇ ਗਏ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਏਕਾਂਤਵਾਸ ਦੀ ਨੀਤੀ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਦਿਆਂ 21 ਅਤੇ 14 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਜਾਂ 3 ਦਿਨ ਤਕ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਏਕਾਂਤਵਾਸ 'ਚ ਰੱਖਣ ਤਕ ਸੀਮਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮਰੀਜ਼ 'ਚ ਲੱਛਣ ਨਾ ਦਿਸਣ 'ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਘਰ ਭੇਜਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਹਨ।

ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰਾਂ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਤੇ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਨਠਿੱਜਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਨਿਭਾਈ ਨਕਾਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਤਿੱਖੇ ਹਮਲੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਾਜੇਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਕੋਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ਼ ਬਚਾਓ ਕਿੱਟਾਂ ਪਾਕੇ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗੇ ਧੜ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧ੍ਰੋਹ ਕਮਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਰੇ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮਰੀਜ਼ਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਲਈ ਪੌਸਟਿਕ ਖੁਰਾਕ, ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਕਮਰੇ, ਗੁਸਲਖਾਨੇ ਤੇ ਪਖਾਨੇ ਦਾ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਭੱਗ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਜੇਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਲਾਗ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਤੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਸਦੇ ਫੈਲਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਕਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਖਰਚਾ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਕੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਧੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ 'ਤੇ ਬੇਕਿਰਕ ਤੇ ਵਹਿਸ਼ਪੁਣੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਇੱਕ ਦਮ ਲਾਕਡਾਊਨ ਤੇ ਕਰਫਿਊ ਮੜਕੇ ਜਿੱਥੇ ਕਰੋੜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਈ ਦੇ ਨੱਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਾਉਣ ਵਰਗੇ ਹਾਲਤ ਸਿਰਜਕੇ ਸੈਂਕੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਧੱਕਿਆ ਗਿਆ

ਉੱਥੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਕੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਦੀ ਖੁੱਲੀ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ਭੇਜੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਵਾਪਸ ਲਈਆਂ ਜਾਣ, ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਫ਼ਾਈ ਕਾਮਿਆਂ, ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ, ਨਰਸਾਂ/ਡਾਕਟਰ ਆਦਿ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ 'ਤੇ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਲਾਜ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

Punjabi News  ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ  Facebook  ਤੇ ਲਾਈਕ Twitter  ਤੇ follow  ਕਰੋ।