ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, - ਮੌਜਦਾ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਅਜੌਕੇ ਪੰਥਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਚ ਭਾਈਵਾਲ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਉਤੇ ਨਮੋਸ਼ੀ ਝੱਲਣੀ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਲੰਗਰ ਉਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤੌਰ ਉਤੇ 'ਪੁੱਠਾ' ਪੈ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਜੋਧਪੁਰ ਜੇਲ ਵਾਲੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਅਦਾਲਤੀ ਸਟੈਂਡ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਤੇ ਭਾਰੂ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। 

ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਉਤੇ ਇਕ ਹੋਰ 'ਪੰਥਕ ਹੱਲਾ' ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਇਥੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੋੜੀ ਸੋਚ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲਿਊ ਸਟਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋਧਪੁਰ ਜੇਲ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰੱਖੇ ਗਏ 40 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਸੂਰ ਦੇ 34 ਸਾਲ ਤਕ ਪੀੜ ਝੱਲਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਸੱਭ ਤੋਂ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 1984 ਦੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲਿਊ ਸਟਾਰ ਦੋਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੋਧਪੁਰ ਦੀ ਜੇਲ ਵਿਚ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲਈ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 

ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚੋਂ 40 ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੰਜ ਸਾਲ ਜੇਲ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਾਸਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਇਕ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰੱਖੇ ਕੇ ਟੋਰਚਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਮਈ 1986 ਦੀ ਟਿਵਾਣਾ ਕਮੀਸ਼ਨ ਰੀਪੋਰਟ ਵਿਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੇਕਸੂਰ ਐਲਾਨ ਦਿਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਕਤ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 6 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵਿਆਜ਼ ਸਮੇਤ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹਰ ਇਕ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਉਕਤ 40 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਿਤੇ ਗਏ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਦੀ ਸਾਜ਼ਸ਼ੀ ਚੁੱਪੀ ਉਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ।  

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਿਤੀ ਗਈ ਚੁਨੌਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਖਣ।