ਲੁਧਿਆਣਾ (ਜਗਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ) : ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆ ਨੂੰ  ਹੋਰ ਪ੍ਰਫੱੁਲਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਸੋਧ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ  ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਜਿਥੇ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ  ਅਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਫ਼ਸਲਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ  ਬਚਾਉਂਣ ਲਈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਧਰਨੇ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਰਨਿਆ ਦੌਰਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ  ਅਪਣੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਗੁਵਾਉਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਦੀਵਾਲੀ ਵੀ ਕਾਲੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਲਾਲ ਚੌਕ ’ਤੇ 30 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲਈ ਤਲਾਸ਼ੀ

ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਆਰੰਭ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਦਿਲ ਵਿਚ ਖੋਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮਸਲਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਟੇ 'ਤੇ ਨਾ ਪਹੁੰਚ  ਸਕਿਆ| ਮਾਰਚ 2020 ਵਿਚ ਕਰੋਨਾ ਵਰਗੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ  ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸੁਰ, ਕਿਹਾ, ਰੋਜ਼-ਰੋਜ਼ ਬੰਦ ਤੇ ਜਾਮ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਅਪਣਾ ਆਧਾਰ ਗਵਾ ਦੇਵੇਗਾ

ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਜੋ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹੀ ਸਨ ਕਿ ਮਾਰਚ 2021 ਵਿਚ ਫਿਰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਜਾੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਧਰਨਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ | ਜੇਕਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਰਥਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦੇ ਕਾਫੀ ਬੁਰੇ ਦੌਰ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਣਗੇ?