Sukhpal Singh Khaira Government of Punjab Punjabi Language

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਸੂਬਾ ਤਾਂ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਉਠਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਵੀ ਦਫ਼ਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲੇ ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਬਤ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨਾਲ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਉਹਨਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ, ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਉਹ ਇਹ ਦਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਰਾਜ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਵਰਕਅਪ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲੱਖਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਵਾਬ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਰਜਵਾੜਾ ਜੋ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਚਹੇਤਾ ਹੈ।

25 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਹੁਣ ਚਹੇਤੇ ਕਰਨਗੇ? ਵਰਅਪ ਬੋਰਡ ਵਿਚ 172 ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰ 10ਵੀਂ ਤਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਭਰਤੀ ਕਰਨੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਭਰਤੀ ਕਰਨੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਵਰਕਅਪ ਬੋਰਡ ਦੇ 10 ਮੈਂਬਰ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚੋਂ ਹੋਣ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਇਕੋ ਇਕ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਪੈਸਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਫਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਅਫ਼ਸਰ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੀ ਬੋਲਣਗੇ।

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਤਕਰੀਬਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਲ਼ੋਕ ਅਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਤੀ ਰਵੱਈਆ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਫ਼ਸਰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਈਐਸ, ਡੀਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਅਫ਼ਸਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਦਿਖਾਵੇ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਹੀ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ 172 ਵਰਕਅਪ ਅਸਾਮੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੀ ਭਰਤੀ ਹੋਵੇ। ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪਲਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਸ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।