Information Technology Team

ਚੰਡੀਗੜ•, 19 ਅਗਸਤ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੁਰਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਜੂਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਕੈਡਮੀ ਚੰਡੀਗੜ ਵਿਖੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲੇ ਅਤੇ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕ ਦੀਆਂ ਕਈ ਨਵੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਨ•ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲਾਂ ਮੁਦੱਈਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਔਕੜਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਸੁਖਾਲੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੱਕ ਸੁਖਾਲੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੁੱਜਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਨ•ਾਂ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਨ•ਾਂ ਵਿੱਚ ਈ-ਪੇਮੈਂਟ ਆਫ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਰਵਿਸਜ਼, ਐਂਡਰਾਇਡ ਬੇਸ ਮੋਬਾਇਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਆਨ-ਲਾਈਨ ਗ੍ਰੀਵੈਂਸ ਐਂਡ ਫੀਡਬੈਕ ਸਿਸਟਮ, ਸ਼ਿਓਰਟੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ, ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਵੈਬ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਰਿਪੋਰਟਸ ਸੋਫਟਵੇਅਰ ਅਤੇ ਈ-ਨੋਟਿਸਿਜ਼ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਆਈ.ਟੀ. ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

13 ਮਈ 2018 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ• ਦੇ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜਾਂ ਨਾਲ ਆਪਸੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੈਡਿੰਗ ਪਏ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਛੇਤੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਜੁਲਮਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਛੇਤੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਅਤੇ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦਾਇਰ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਛੇਤੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਬਾਰੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੇਸ਼ ਬਿੰਦਲ, ਜਸਟਿਸ ਪੀ.ਬੀ. ਬਾਜਾਂਥਰੀ, ਜਸਟਿਸ ਰਾਜਵੀਰ ਸ਼ੇਰਾਵਤ, ਜਸਟਿਸ ਮਹਾਂਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੰਧੂ, ਜਸਟਿਸ ਸੁਧੀਰ ਮਿੱਤਲ , ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲਜ਼,ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ.ਪੰਜਾਬ,ਡੀ.ਜੀ(ਹੈੱਡ ਕੁਆਟਰ) ਹਰਿਆਣਾ, ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ.ਯੂ.ਟੀ ,ਚੰਡੀਗੜ•, ਚੀਫ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ  ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੋਰ ਦਫ਼ਤਰੀ ਅਮਲਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ।ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਅਤੇ ਮੁਦੱਈਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਇੱਕ ਮਲਟੀ ਆਪਸ਼ਨ ਪੇਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ(ਐਮ.ਓ.ਪੀ.ਐਸ) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ,

ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕੋਈ  ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਮੁਦੱਈ ਆਪਣੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।ਮੁਦੱਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਇੱਕ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ  ਉਸ(ਮੁਦੱਈ) ਦੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਦਾ ਨਿਵਾਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਾਰ-ਵਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁਦੱਈਆਂ ਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਰਾਇ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਗ੍ਰੀਵੈਂਸ ਅਤੇ ਫੀਡਬੈਕ ਸਿਸਟਮ ਨਾਂ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਦਿਵਾਨੀ ਤੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿੱਚ Îਝੂਠੇ ਤੇ ਜਾਅਲ•ੀ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਭਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਲਈ ਸ਼ੁਅਰਟੀ ਇੰਫਰਮੇਸ਼ਨ ਮੈਨੇਜਮੈਂਅ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਝੂਠੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਹਿਜਹੇ ਨੌਸਰਬਾਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਨਕੇਲ ਕਸੀ ਜਾ ਸਕੇ।