Punjab and Haryana High Court

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਕੋਟੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੁੜੀਆਂ ਵਿਚ ਕਈ ਕੋਰਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ ਜਾਗੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਲੋਂ ਹਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਕੋਟਾ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਭਾਰਤੀ ਡੈਂਟਲ ਕੌਂਸਲ (ਡੀਸੀਆਈ), ਭਾਰਤੀ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ (ਬੀਸੀਆਈ), ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੌਂਸਲ (ਐੱਨਸੀਟੀਈ) ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲ (ਐੱਮਸੀਆਈ) ਕੋਲ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇਕ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇਕ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਕੁੜੀਆਂ ਹੀ ਹਨ ਤੇ ਕੋਈ ਲੜਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਰੇਕ ਰਵਾਇਤੀ ਕੋਰਸ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀਜ਼ ਤੇ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਵਿਚ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਵਰਗ ਅਧੀਨ ਦੋ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਂਆਂ ਹਨ। ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਨਿਵਾਸੀ ਇਸ਼ਿਤਾ ਬੇਦੀ ਨੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਲੀਗਲ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਵਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜ-ਸਾਲਾ ਲਾਅ ਕੋਰਸ ਲਈ ਇਕ ਬਿਨੈਕਾਰ ਸੀ।

ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇਕ ਕੁੜੀ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇਕ ਕੁੜੀ ਵਾਲਾ ਕੋਟਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਭਾਰਤੀ ਡੈਂਟਲ ਕੌਂਸਲ (ਡੀਸੀਆਈ), ਭਾਰਤੀ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ (ਬੀਸੀਆਈ), ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੌਂਸਲ (ਐੱਨਸੀਟੀਈ) ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲ (ਐੱਮਸੀਆਈ) ਕੋਲ ਹੈ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਮਹੇਸ਼ ਗਰੋਵਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਮਐੱਸ ਸਿੰਧੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿਚ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਕੋਟਾ ਰਾਖਵਾਂ ਨਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਧਾਰਾ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਢਿੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।