ਲੁਧਿਆਣਾ: ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇਕ ਵੀਡੀਉ ਕਾਫੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਅਰਸਲ ਇਸ ਵੀਡੀਉ ਵਿਚ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਸਿਰਫ਼ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਅਮੀਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੀਡੀਓ 'ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਸਲਾਂਘਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਅਮੀਰ ਬੰਦੇ 'ਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਲਾਸਟਿਕ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆ ਰਹੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਬੰਧੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ 15 ਅਗਸਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 4 ਤੋਂ 5 ਟਨ ਦਿੱਲੀ, ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਲਿਫਾਫੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਤੰਦਰੁਸਤ ਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਲਿਫਾਫੇ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 5000 ਕੁਇੰਟਲ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਲਿਫਾਫੇ ਫੜੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।ਇੰਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਰੀਬ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਕੋਲੋ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ਬਰਾਮਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜਿਸ 'ਤੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ੈਕਟਰੀਆਂ 'ਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਗਰੀਬ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਦੂਸਣ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਤੇ ਲਾਈਕ Twitter ਤੇ follow ਕਰੋ।