ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ 7,554 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਏਜੰਸੀ

ਖ਼ਬਰਾਂ, ਪੰਜਾਬ

5110 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ

Image: For representation purpose only

 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚ ਕਾਂਸਟੇਬਲ, ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਅਤੇ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀਆਂ 78,360 ਮਨਜ਼ੂਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 70,806 ਭਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਅਮਰੀਕਾ: ਮਰਲੇ ਲਿਵੈਂਡ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ 48 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੈਰਾਕੀ ਕਰ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਨੀਜ਼ ਵਿਸ਼ਵ ਰਿਕਾਰਡ  

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਸਟੇਬਲਾਂ ਦੀਆਂ 61,397 ਮਨਜ਼ੂਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 56,366 ਭਰੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 5,031 ਖਾਲੀ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਕਾਡਰ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 4,358 ਕਾਂਸਟੇਬਲਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਨੂੰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਅਤੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਾਡਰ ਲਈ 1,156 ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ 2022 ਵਿਚ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾ ਕਾਡਰ ਦੀਆਂ 2,340 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਇਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਮੰਦਭਾਗੀ ਖ਼ਬਰ, 24 ਸਾਲਾ ਭਾਰਤੀ ਗੱਭਰੂ ਦੀ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੌਤ

ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲਾਂ ਦੀਆਂ 13,685 ਮਨਜ਼ੂਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 12,156 ਭਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 1,529 ਖਾਲੀ ਹਨ। ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਾਡਰ ਵਿਚ ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲਾਂ ਦੀਆਂ 787 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਵਿਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ 3,278 ਮਨਜ਼ੂਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 2,284 ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 994 ਖਾਲੀ ਹਨ। ਸਤੰਬਰ 2022 ਵਿਚ 827 ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਇਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਾਕੇਤ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਗਈ ਗੋਲੀ, ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ ਭਰਤੀ

ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉਪ ਸਕੱਤਰ ਯਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਿਆਜ ਮੁਕਤ ਕਰਜ਼ੇ, ਕਰੈਚ ਦੀ ਸਹੂਲਤ, ਚੌਥੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਲਈ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਚੈੱਕ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਵਾਰਡਾਂ ਲਈ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਸਕੀਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ 9 ਸਕੂਲ ਵੀ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਗਸਤ 2022 ਤੋਂ ਦੁਰਘਟਨਾ ਬੀਮਾ ਮੌਤ ਕਵਰ ਨੂੰ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।