Agriculture Law

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਘਮਾਸਾਨ ਵੀ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੇ ਰੌਂਅ ’ਚ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਅਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਨਫ਼ੇ-ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ’ਚ ਉਤਰ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 2022 ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਹਰ ਦਾਅ ਖੇਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। 

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਵਫ਼ਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ’ਚ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਮੱਤ ਦੇ ਦਮ ’ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਰਵਾਇਤਾਂ ਬਾਈਪਾਸ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੰਸਦ ’ਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। 

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਰਾਜਪਾਲ ਜ਼ਰੀਏ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲ ਅਰਜ਼ੀ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਵਫ਼ਦ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ।  ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਜ਼ਰੀਏ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲ ਭੇਜਣ ਲਈ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਸੌਪਿਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣ ਦੀ ਦੁਆਈ ਦਿਤੀ ਹੈ। 

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਦਾਅ ਖੇਡਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ’ਚ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਦਲੇਰੀ ਭਰਿਆ ਕਦਮ  ਚੁੱਕ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2004 ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪਾਣੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਹੋਏ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤੇ ਸਨ।