ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਭਾਸ਼ਾ) :  ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਫੰਡ ਦੀ, ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ’ਚੋਂ 35 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਐੱਮ.ਪੀ.ਲੈਡ ਦੇ ਫੰਡ ਵੰਡ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 3 ਐੱਮ.ਪੀ. ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਐੱਮ.ਪੀ. ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਹਨ। ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਐੱਮ.ਪੀ. ਡਾ. ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਐੱਮ.ਪੀ. ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਐੱਮ.ਪੀ. ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਘੁਬਾਇਆ ਦਾ ਨਾਂ ਸਾਰੇ ਫੰਡ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਹੈ। 

ਜੇ ਫੰਡ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਦੇ ਫ਼ੰਡ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ’ਚ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਹਰ ਐੱਮ.ਪੀ. ਨੂੰ 25 ਕਰੋੜ ਦੇ ਫ਼ੰਡ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕੁੱਲ 75 ਕਰੋੜ ਦੇ ਸੰਸਦੀ ਕੋਟੇ ਦੇ ਫ਼ੰਡ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਹਲਕਿਆਂ ’ਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਫੰਡ ਵੰਡਣ ’ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਫੀ ਤੇਜ਼ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸੱਤਾ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੰਡ ਵੰਡਣ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵੀ ਮੱਧਮ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਉਧਰ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਐੱਮ.ਪੀ. ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੇ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਮਸ਼ੱਕਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ,

ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਢਿੱਲ ਕਰਕੇ ਫ਼ੰਡ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵਰਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਰਤੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ’ਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਐਮ.ਪੀ.ਲੈਡ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ’ਚ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ 2014 ਦੇ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ‘ਸਾਂਸਦ ਅਦਰਸ਼ ਗਰਾਮ ਯੋਜਨਾ’ ਵੱਲ ਵੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਘੱਟ ਹੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਫੇਜ਼ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ 13 ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ 7 ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾ ਨੇ ਪਿੰਡ ਗੋਦ ਲਏ ਸੀ

ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਫੇਜ਼ ’ਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ਼ 6 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤਕ ਸਮਿਟ ਗਈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 14 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਹੀ ਗੋਦ ਲੈਣ ਵਾਲ ਢਿੱਲ ਕੀਤੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਗੋਦ ਲਏ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਬੇਹਾਲ ਹੀ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਪਹੀਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੀਹ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹੈ।