ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਖਿਆ ਸੁਰੱਖਿਅਤ
ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਅੱਜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਜ਼ੈੱਡ+ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਅਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਸੀਲਬੰਦ ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਦਿੱਲੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ-ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਾਲਵੋ ਬੱਸ 'ਚ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਫੜੀ, ਕੰਡਕਟਰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਫ਼ਾਰਗ
ਦਰਅਸਲ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ Z+ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ Y ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਅਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪਣੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਰ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰੋਡ ਰੇਜ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ ਤੋਂ ਪਰਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜ਼ੈੱਡ ਪਲੱਸ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਵਾਈ ਪਲੱਸ ਕਰ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਔਰਤ ਨੇ ਬਾਈਕ ਸਵਾਰ ਨੂੰ BMW ਨਾਲ ਕੁਚਲਿਆ, 36 ਸਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ
ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਿਤ ਰਤਨ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਿਤ ਰਤਨ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਖਿਆ ਹੈ। ਉਹ 4 ਲੱਖ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਫਰਵਰੀ 2023 ਤੋਂ ਜੇਲ ਵਿਚ ਹਨ। 16 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਲੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਪੀਏ ਨੂੰ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਿਆਂ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ 22 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿਤੀ ਸੀ।