CM calls all party meeting to evolve consensus to tackle depletion of ground water efficaciously

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿੱਗਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਹੱਲ ਲਈ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸਰਬ-ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ, ਜਲ ਮਾਹਰਾਂ, ਵਿਗਆਨੀਆਂ,

ਸੀਨੀਅਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਿਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਵਿਖੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਦਾ ਇਹ ਅਹਿਮ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਾਰੂਥਲ ਬਣਨ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ।

ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਅਤਿ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਮੰਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਵੇਗੀ ਜੋ ਕਿ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਏਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਵਰਤੀ ਗਈ ਢਿੱਲ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ। 1985-86 ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਨਿੱਜੀ ਤਜਰਬਿਆਂ ਦਾ ਉਲੇਖ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 17.1 ਐਮ.ਏ.ਐਫ ਪਾਣੀ ਉਪਲਭਦਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਰਾਡੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ 13.1 ਐਮ.ਏ.ਐਫ ਤੱਕ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਸਮ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਰਫੀਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਾਸਤਵਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੇਠਾਂ ਡਿਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਤਕਰੀਬਨ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਚੱਲਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਲ ਮਾਹਿਰਾਂ, ਅਕਾਦਮੀਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਵਿਗਆਨੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਰਗੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਹੋਰ ਮਕਸਦਾਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਢਕਵੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਜਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਸ਼ਵਜੀਤ ਖੰਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਡਾ. ਬੀ ਐਸ ਢਿਲੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।

ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਮੌਜੂਦਾ ਫਸਲੀ ਤੌਰ-ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣਾ ਛੱਡਣ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਖਤਾ ਸਕੀਮ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਕੀ, ਦਾਲਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜੀਆਂ ਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੇਠ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਜਲ ਸਰੋਤ ਸਰਵਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ 300 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤ ਉਪਲਭਦ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇ ਪਾਣੀ ਇਸੇ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਹੇਠਾਂ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਅਗਲੇ 20 ਤੋਂ 25 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਕਾਸ ਵਿਸਵਾਜੀਤ ਖੰਨਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੁਝ ਲੀਹੋਂ ਹਟਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਰਮੇ ਹੇਠ ਦਾ ਰਕਬਾ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ 4.02 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੋਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 2.90 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ 6 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੱਕ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਮੱਕੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੇਠ ਰਕਬਾ 1.08 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਲ 2021 ਤੱਕ ਵਧਾ ਕੇ 2.5 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਸਮਤੀ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਸਾਲ 2018 'ਚ 5.16 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਲ 2022 ਤੱਕ 7 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੱਕ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਹੇਠਲੇ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਸਾਲ 2023-24 ਤੱਕ 4.85 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੱਕ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਸਾਲ 2018 'ਚ 3.81 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਰਮਾ, ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ ਤੁਪਕਾ ਸਿੰਚਾਈ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗੰਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਤੁਪਕਾ ਸਿੰਚਾਈ ਰਾਹੀਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਨਰਮੇ ਵਰਗੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਪਕਾ ਸਿੰਚਾਈ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਪੱਧਰ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਡੇਰੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਜੋ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਜੋ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਭਿਆਨਕ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਸਨਅਤ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਕਮੀਆਂ ਦੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਇਮਾਰਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੁਹਿੰਮ ਆਰੰਭੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਹੇਠ ਤਕਰੀਬਨ 6000 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਛੱਪੜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਰ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੀਚੇਵਾਲ ਮਾਡਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਗਿਆਨਕ ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਪਾਣੀ ਸਿੰਚਾਈ ਮਕਸਦਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਸਹਿਮਤੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਾਂਝਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਤਜ਼ਵੀਜਾਂ ਸੌਂਪੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਪਾਣੀ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। 

ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪ੍ਰਾਈਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਬਾਰੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਅਥਾਰਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਦਯੋਗ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਚਿਰਸਥਾਈ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਨੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਅਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਾਖੜਾ-ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡੀ.ਕੇ. ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਅਤੇ ਪੌਂਗ ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। 

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਜੇਵੀਰ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਵੱਡੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਬਹੁਮੁੱਲੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਢੁੱਕਵੀਂ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡੀ.ਕੇ. ਸ਼ਰਮਾ,

ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਐਸ.ਐਸ. ਮਰਵਾਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਡਾ. ਬੀ.ਐਸ. ਢਿੱਲੋਂ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੋਂ ਜਲ ਮਾਹਰ ਨਿਵ ਪਿੰਟੋ, ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬੀ.ਐਸ. ਸਰਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਰਾਜੇਵਾਲ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਜਲ ਸਰੋਤ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ (ਲਾਅ) ਵਿਨੋਦ ਤਿਵਾੜੀ, ਕਰਿੱਡ ਤੋਂ ਉੱਘੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਡਾ. ਆਰ. ਐਸ. ਘੁੰਮਣ ਅਤੇ ਡਾ. ਰਸ਼ਪਾਲ ਮਲਹੋਤਰਾ,

ਵਰਧਮਾਨ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸਚਿਤ ਜੈਨ ਅਤੇ ਨਬਾਰਡ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਜੇ.ਪੀ.ਐਸ. ਬਿੰਦਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।