ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਖੇਤਰੀ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਜਿਸ ਨੂੰ ''ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁਧ ਜੰਗ ਬਾਰੇ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀ' ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਡਾ. ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ''ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਨਾਕਾਮਯਾਬੀ ਹੋਈ, ਉਸ 'ਤੇ ਓਨੀ ਹੀ ਵੱਡੀ ਪਰਦਾਪੋਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਾ. ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਤਾਕਤਾਂ ਅਤੇ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ਼. ਵਲੋਂ ਵੇਖਦਿਆਂ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ

ਨਸ਼ਾ ਮਾਫੀਏ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫੇਲ ਕਿਉਂ ਹੋਏ ਹੋ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਬਟੋਰਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸ ਅਧਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਡਾਕਟਰ ਧਰਮਵੀਰ ਨੇ ਮੰਦੇ ਹਾਲੀਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੈਸ ਵਿਚ ਅੱਜ ਛਪੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰੇ ਗਏ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਊ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਾਰੇ ਰੀਪੋਰਟ ਛਾਪੇ। ਡਾ. ਧਰਮਵੀਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦਲੀਲ ਦਿਤੀ ਕਿ ''ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚੋਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰੀਪੋਰਟਾਂ ਮਸਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਕ ਮਨੁੱਖਤਾਵਾਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਅਫ਼ੀਮ ਨਾਲ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਵਾਉਣ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਤੁਰਤ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਕੇ ਅਫ਼ੀਮ ਅਤੇ ਭੁੱਕੀ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਲਚਕਦਾਰ ਅਤੇ ਖੁਲ੍ਹੇਪਣ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਅਪਨਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਨਸ਼ੇ ਹਨ, ਘੱਟ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹਨ ਅਤੇ ਸਸਤਾ ਬਦਲ ਹਨ।