Kisan Unions

ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ : ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹਰ ਵਰਗ ਵਲੋਂ ਭਰਵਾਂ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ 24 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦਰੋਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਹਿਮ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਐਮਪੀ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕ (ਮੌਜੂਦਾ ਜਾਂ ਸਾਬਕਾ) ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 'ਚ ਆਉਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਨਾ ਕਰੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ 24 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਧਰਨੇ 'ਚ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨ, ਮਜਦੂਰ, ਆਮ ਲੋਕ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕਾਬਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ  24 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਧਰਨੇ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਨਾ ਕਰਨ।

ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੁੱਝ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਲੀਹੋਂ ਲਾਹੁਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਮੇਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕੋਈ ਇਕਦਮ ਹੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿਤੇ ਗਏ।

ਚਰਚਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਇਕ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਜਾਣੂ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਰਹੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਸਿਰ ਮੜ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਯੂ-ਟਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਉਠਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਸਕ ਲੈਣ ਦੇ ਮੂੜ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹਨ।