ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸਸਸ) : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਡੀ ਡੈਮ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ। 19 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਮਕੇ ਹੋਏ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੇਕਟ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਉਤੇ ਕੁਲ 2715.70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਹੋਣੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 26.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ।

ਪਾਣੀ ਸੰਸਾਧਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਡੈਮ ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਾਵੀ ਕਨਾਲ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕਨਾਲ ਦੇ ਸਾਈਫ਼ਨ ਵੀ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜੂਨ 2022 ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚ 1979 ਨੂੰ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ (ਆਰਐਸਡੀ) ਅਤੇ ਡਾਊਨ ਸਟਰੀਮ ਉਤੇ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਡੀ ਬੈਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ  ਨੂੰ 1150 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਅਤੇ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੰਨ  ਲਈਆਂ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ ਦੇਣਾ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਇਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖ ਦਿਤੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿਚ ਨਿਬੇੜ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਰਾਵੀ ਨਦੀ ਉਤੇ ਬਣੇ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੱਡੇ ਗਏ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਡੀ ਵਿਚ ਬੈਰਾਜ ਬਣਾ ਕੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਥੇ 206 ਮੇਗਾਵਾਟ ਦੇ ਛੋਟੇ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਵੀ ਲੱਗਣੇ ਹਨ। ਰੋਕੇ ਗਏ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਚੈਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।