ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ.ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ 186 ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੇ 2 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਐਸਆਈਟੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਗੇ।  ਇਸ ਵਿਚਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਤੀਜੀ ਲੋਕ ਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਧਾਰਾ 25 ਅਧੀਨ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਮੁਢਲੇ ਧਾਰਮਕ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਆਮ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਸਿਖਲਾਈ ਕੋਰਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਕ੍ਰਿਪਾਨ ਆਦਿ ਪਹਿਣਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਸੇ ਸਾਲ 15 ਅਗੱਸਤ ਨੂੰ ਇਕ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੈਪੁਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ 'ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪੁੱਜਾ ਸੀ, ਪਰ ਕ੍ਰਿਪਾਨ ਕਾਰਨ ਉਸਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣ ਦਿਤਾ ਗਿਆ।

ਜਿਸ ਪਿਛੋਂ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਕਾਬਲਾ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਤੇ 'ਨੀਟ' ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਪਾਨ ਤੇ ਕੜੇ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹਾਲ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦੋ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

ਅੱਜ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ  ਜੋੜ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ.ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੌਲੀ, ਸ.ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸ.ਪਰਮਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।