Captain Amrinder Singh

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਭਾਸ਼ਾ) : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਠਾਨਕੋਟ 'ਚ ਪੈਂਦੇ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਢੀ ਡੈਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁਣ ਮਹਿਜ਼ 14 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਵੀ 'ਤੇ ਬਣੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿਚ ਅਪਣਾ ਹਿੱਸਾ 60 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 86 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾ ਦਿਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿਚ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ਼ 14 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲੇ ਪੈਸੇ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੈ,

ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਰੀਬ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਚਾਏ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਦਾ ਕਹਿਣੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਪੱਤਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਢੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਲਾਗਤ 2715.70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਿੰਚਾਈ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 776.96 ਕਰੋੜ ਅਤੇ 1938.74 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ 564.63 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਚ 485.38 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਨਜੂਰਸ਼ੁਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਿੰਚਾਈ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਕਾਰਜ ਲਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸਿੰਚਾਈ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਹਿੱਸਾ, ਪਾਵਰ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਲਾਗਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਹਿਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਵੀ ਕੈਨਾਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਡੈਮ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਿੱਸੇ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੈਨਾਲ ਦਾ ਸਾਈਫਨ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਜੂਨ 2022 ਤਕ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਚੀਫ਼ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਇਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ

ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਦੋਵੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੈਸਾ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਵੀ ਉਸੇ ਦੀ ਚੱਲੇਗੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਹੀਂ।