Punjab & Haryana High Court

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਹਿਸਾਰ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ ਵਿਚ ਬੰਦ ਅਖੌਤੀ ਸਾਧ ਰਾਮਪਾਲ (ਸਤਲੋਕ ਆਸ਼ਰਮ ਵਾਲਾ) ਵਲੋਂ ਜੇਲ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਟੀ.ਵੀ.  ਦੇਖਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਅਰਜ਼ੀ ਉਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੱੈਲ 'ਚ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਟੀਵੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। 

ਰਾਮਪਾਲ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰ ਹਿਸਾਰ ਜੇਲ  ਦੇ ਸੁਪਰਡੇਂਟ ਵਿਰੁਧ ਅਦਾਲਤੀ ਹੱਤਕ  ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੈਂਚ  ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੀ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਦਾ ਇਕ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਮਾਚਾਰ ਪੱਤਰਾਂ ਜਾਂ ਟੀਵੀ ਵੇਖਣ  ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ  ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਉਸ ਆਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਰਾਮਪਾਲ  ਨੂੰ ਜੇਲ ਵਿਚ ਟੀਵੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਰਾਮਪਾਲ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਜਵਾਬ ਵੀ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 15 ਮਈ ਨੂੰ ਰਾਮਪਾਲ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਹੱਤਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ   ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਟੀਵੀ  ਉਪਲਬਧ ਨਹੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। 

ਅਰਜ਼ੀ  ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਦੀ ਉਹ 19 ਨਵੰਬਰ 2014 ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ ਹਿਸਾਰ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹੈ।  ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁਕਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹਿਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜੇਲ ਵਿਚ ਹੀ ਕੇਬਲ ਕਨੇਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਟੀ.ਵੀ. ਦੇਖਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 1 ਅਗੱਸਤ ਨੂੰ ਹਿਸਾਰ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੇਲ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ ਸਨ ਕਿ ਰਾਮਪਾਲ ਨੂੰ ਉਸ ਬੈਰਕ ਵਿਚ ਰੱਖੇ ਜਿਥੇ ਟੀ.ਵੀ. ਵੇਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੋਵੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ  ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਅਰਜੀ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਰਾਮਪਾਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਰਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।