ਬਿਜਲੀ ਅੰਦੋਲਨ : ‘ਆਪ’ ਨੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦਿਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ
'ਆਪ' ਪੰਜਾਬ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਹੀਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸਿਲਸਿਲਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਹੱਦੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਬਿਜਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪਹਿਲਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੁਰਾਲੀ (ਮੋਹਾਲੀ) ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਛਲੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਟਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ (ਪੀ ਪੀ ਏਜ਼) ਤੁਰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2017 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਦਰਾਂ ਉੱਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਕੀ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਤਰਾਂ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਕਰ ਗਈ ਹੈ।
ਜਿਥੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਸਰਪਲਸ ਦੱਸ ਕੇ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਥੇ ਹੀ ਇਹ ਦੱਸਣ ਵਿਚ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨੀਯਤ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਰੀ ਬਿਜਲੀ ਬਾਹਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਵੀ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹਨ।
ਉਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨਿੱਜੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਨਾ ਖਰੀਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਲਾਨਾ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 2800 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਪਾਬੰਦ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ 70000 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਅੰਤ ਵਿਚ ‘ਆਪ‘ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀ ਤੰਗਹਾਲੀ ਉੱਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨਾਲ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗ ਆਪਣੀ ਲਿਹਾਜ ਜਾਂ ਮਿੱਤਰਤਾ ਪੁਗਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਪੀਪੀਏਜ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ ਢਾਈ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਵਾਧੇ ਵਾਪਿਸ ਲਏ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇ ਵਿੱਚ ਮਜਬੂਰਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।