Fraud

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ) : ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜਾ ਲੈ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਾਣ-ਬੂੱਝ ਕੇ ਕਰਜ਼ ਨਾ ਚੁਕਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫਰਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁਣ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੋਟਿਸ ਜਿਵੇ ਕਿ  ਲੁੱਕ ਆਊਟ ਸਰਕੂਲਰ-ਐਲ.ਓ.ਸੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ  ਕਰ ਸਕਣਗੇ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ, ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਮੇਹੁਲ ਚੋਕਸੀ ਦੇ ਭੱਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾ ਜੋ ਹੁਣ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਸਰਕੂਲਰ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਸੀਈਓ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਐਲਓਸੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਅੰਤਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਐਲਓਸੀ ਦਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣ 'ਤੇ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਾਫ-ਸੁਥਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੇਰਵਾ ਲੈਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਿਰਫ਼ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਕੂਲਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਰਜ਼ ਨਾ ਚੁਕਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁਧ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਹ ਸਬੰਧਤ ਅਧਾਰਟੀ ਤੋਂ ਐਲਓਸੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਅਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਰਕੂਲਰ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣ 'ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ।