Punjab and Haryana High Court

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਝ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਇਕ ਹੈ। ਡਰੱਗਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਲਾ ਇਨਫੋਰਸਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੱਲ ਅਤੇ ਅਚੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਰਕ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਗੌੜਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਮਾਰਚ 2010 ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਗੌੜਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਰੈਵੇਨਿਊ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਇਸ ਉਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਚੱਲ ਅਤੇ ਅਚੱਲ ਜ਼ਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਕੁਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਿੰਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਹਨ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਉਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਉਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਲੁਕਆਊਟ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਉਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਗੰਭੀਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਵਾਲਗੀ ਸੁਲਾਹ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਉਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਰੈਵੇਨਿਊ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਿਖਿਲ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ 22 ਫਰਵਰੀ ਲਈ ਸੁਣਵਾਈ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਵੀ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਯਤਨ ਕਰੇ।