Punjab CM declares to create drug division

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਏ ਇਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਕ ਵੱਖ ਡਰੱਗ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿਜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਸੂਬੇ ਵਿਚੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਲਈ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (ਐਸਟੀਐਫ਼) ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੀਐਮ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਨਸ਼ਾ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ ਵਿਚ ਤੈਨਾਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣਗੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤੋਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ, ਡੀਜੀਪੀ (ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ) ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਸੀਐਮ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੱਧੂ, ਸਕੱਤਰ (ਗ੍ਰਹਿ) ਕੁਮਾਰ ਰਾਹੁਲ, ਆਈਜੀ ਪ੍ਰਮੋਦ ਬਾਨ, ਆਰ.ਕੇ ਜੈਸਵਾਲ, ਬੀ. ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ, ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਡੀਆਈਜੀ ਐਸਕੇ ਰਾਮਪਾਲ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਐਨਡੀਪਐਸ ਐਕਟ ਵਿਚ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇਲੀਸ਼ਿਟ ਟਰੈਫਿਕ (ਪੀਆਈਟੀ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਏ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਿਤ ਭਗੋੜਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਗ੍ਰਹਿ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਕਲਸੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਕ ਵੱਖ ਡਰੱਗ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨਵੇਂ ਡਰੱਗ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹਣ, ਨਿਜੀ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੰਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਡਰੱਗ ਦੀ ਵੰਡ ਉਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੇਗਾ। ਇਸ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਹੋਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਿਜੀ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਲਈ ਲਾਇਸੰਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਸਿਹਤ) ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰਾ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ।