Punjab and Haryana High Court

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਾਲੀ ਬੋਝ ਥੱਲੇ ਦੱਬੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਉਦੋਂ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 37 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੰਟ੍ਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਕੰਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ 37 ਕਰੋੜ ਦੀ ਇਹ ਰਕਮ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਟ੍ਰੈਕਟਰ ਛੋਟੇ ਖਣਿੱਜਾਂ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਲਈ ਹੋਈ ਨੀਲਾਮੀ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਸਨ।

ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਸੱਤ ਖਾਣਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਈ 2017 ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੋਲੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨੇ 37 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਿਕਓਰਿਟੀ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਵਜੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਸਨ। ਸਟੇਟ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਇਮਪੈਕਟ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਅਥਾਰਿਟੀ (SWIAA) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਕਲੀਅਰੈਂਸ (EC) ਇਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਈ.ਸੀ. ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਗਲਤ ਤੱਥ ਦਿਤੇ ਸਨ।

ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿਚ ਹੜ੍ਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੰਢੇ ਤੇ ਬੰਨ੍ਹ ਵੀ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਮੰਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਵਿਰੁਧ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵੀ ਹਾਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਮਹੇਸ਼ ਗਰੋਵਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਲਲਿਤ ਬੱਤਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੰਟ੍ਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਚੁਕਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਹੈ।