Punjab CM orders more teeth for ULBs

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਚੌਖਟਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੈਰ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਉਸਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤੀ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨੀਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ ਹਨ।

ਅਰਬਨ ਰਿਨੀਊਅਲ ਐਂਡ ਰਿਫ਼ੋਰਮਜ਼ ਕਨਸਲਟੇਟਿਵ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਿਨ-ਅੜਚਨ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿਚ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅੰਗਾਂ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਤੁਰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸਕੀਮ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਕੀਮਾਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਿਆਉਣ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਆਖਿਆ ਹੈ

ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਨਤੀਜਾ ਮੁਖੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮੇਅਰ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਗਟਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਮਿਆਰ ਦੇ ਪੂਰੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਦਿਤੇ ਗਏ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਮਰੁਤ ਸਕੀਮ ਲਈ ਅਟਲ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੇਠ ਪ੍ਰਗਤੀ ਉਤੇ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਉਹ ਛੇਤੀ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣਗੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਘਣਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਪਦੰਡ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੇਸ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਣ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪਟਿਆਲਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੇਅਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਓ.ਟੀ.ਐਸ. ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਵਿਚ ਭਰੋਸਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੇਅਰ ਨੇ ਵੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਓ.ਟੀ.ਐਸ. ਨੀਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ.ਈ.ਓ. ਜਲ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਬੋਰਡ ਅਜੋਏ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਅਮਰੁਤ ਸਕੀਮ ਹੇਠ ਜਿਸ ਦੀ ਕੁਲ ਲਾਗਤ 2766.63 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 1204.67 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨੌ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ੀਕ੍ਰਿਤ ਗਰੁੱਪ ਗਠਿਤ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਰਜ਼ ਸੌਪਿਆ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਾਇਆਕਲਪ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁਧ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਨਿਯੰਤਰਨ ਅਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਦੋ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਇਆ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਵੀਨ ਠੁਕਰਾਲ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਪੀ.ਡਬਲਿਊ.ਡੀ. ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੈ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਨ ਆਸ਼ੂ, ਮਕਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀਆ, ਏ.ਸੀ.ਐਸ. ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਕਾਮਰਸ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੇਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਕਰਨੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੀਆਂ ਚਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਕਸਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਮੇਅਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।