ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਪੀੜਾ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ- ਹਾਈ ਕੋਰਟ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੰਬੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਹਾਈਕੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੱਟੀ ਗਈ ਕੈਦ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤੱਕ ਘਟਾ ਕੇ ਨਿਵਾਰਣ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਸਿਧਾਂਤ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

 1994 ਵਿੱਚ ਖੋਆ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਛੇ ਦਿਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਸ ਦੀ ਅਪੀਲ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸੀ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੁਆਰਾ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪਰਾਧ ਦਸੰਬਰ 1994 ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਭਾਵ 28 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਕਸ਼ਟ ਝੱਲਣੀ ਪਈ। ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ।

2007 ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 54 ਸਾਲ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਚਰਬੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਿਰਫ 0.5% ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਬਾਲਗ ਉਮਰ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਾ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਭੇਜਣਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨ ਵਿਚ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਰਾਮਸਰਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 22 ਦਸੰਬਰ 1994 ਨੂੰ ਫੂਡ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਖੋਏ ਦਾ ਸੈਂਪਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ 'ਤੇ ਮਿਲਾਵਟੀ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਚੀਫ਼ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ, ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਨੇ 17 ਜਨਵਰੀ, 2007 ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਮਿਲਾਵਟ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। ਉਸ ਦੀ ਅਪੀਲ 28 ਮਈ 2008 ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਵਧਦੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੱਟੀ ਹੋਈ ਮਿਆਦ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ। ਉਹ 28 ਮਈ 2008 ਤੋਂ 3 ਜੂਨ 2008 ਤੱਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੁਆਰਾ ਉਸਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।