Captain Amarinder Singh

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ 'ਤੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ 236 ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜ ਜੁਲਾਈ 2015 ਨੂੰ 1925 ਕਾਲਜ ਅਧਿਆਪਕ ਬੇਸਿਕ ਪੇਅ 15,600 ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਚੇਰੀ ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਰੀਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਮੁਢਲੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਚੇਰੀ ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫ਼ੀਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਪਟਿਆਲਾ, ਰੋਪੜ, ਮੁਹਾਲੀ, ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਡੀਪੀਆਈ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਲੋਹਗੜ੍ਹੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ

ਜਿਸ ਵਿਚ ਮਹਿੰਦਰਾ ਕਾਲਜ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਤੇ ਬਿਕਰਮ ਕਾਲਜ ਆਫ਼ ਕਾਮਰਸ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜੀਐਸ ਬਰਾੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਰਣਬੀਰ ਕਾਲਜ ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਬਿਕਰਮ ਕਾਲਜ ਆਫ਼ ਕਾਮਰਸ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਇਕ-ਇਕ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਨੂੰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਨਿਜੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ

ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਗਠਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਤੇ ਇਕ ਅਧਿਆਪਕਾ ਨੂੰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੌਥੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਡਿਪਟੀ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਆਰਟਸ ਤੇ ਸਪੋਰਟਸ ਕਾਲਜ ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਆਫ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਰਨਾਲਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਮਾਨਸਾ, ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਮੋਗਾ ਤੇ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ

ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਐਚਐਚ ਭੱਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2014 ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ 'ਤੇ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ 1925 ਅਧਿਆਪਕ ਜੁਲਾਈ 2015 ਵਿਚ ਮੁਢਲੀ ਤਨਖ਼ਾਹ 15,600 ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਰੱਖੇ ਸਨ। ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਕੇਲ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰਾਂ ਦੀ ਜੂਨ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇ ਬਿਲ ਰੋਕ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਰੀਪੋਰਟਾਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵਧੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇ ਬਿਲ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ।  ਡੀਪੀਆਈ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰਾਂ ਦੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪਕਿਆਂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।